भारतीय संविधान के भाग और अनुसूचियां क्या हैं?
भारतीय संविधान के भाग:- भारतीय संविधान को 25 भागों और 12 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। इसके प्रारंभ के समय इसके 22 भागों में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं।
भागों और विषय लेख
भाग I - संघ और उसके क्षेत्र 1 - 4
भाग II - नागरिकता 5 -11
भाग III - मौलिक अधिकार 12 - 35
भाग IV - राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत 36 - 51
भाग IV ए - मौलिक कर्तव्य 51ए
भाग वी - संघ 52 - 151
भाग VI - राज्य 152 - 237
भाग VII - पहली अनुसूची 238 के भाग बी में राज्य [निरस्त]
भाग VIII - केंद्र शासित प्रदेश 239 - 242
भाग IX - पंचायतें 243 - 243O
भाग IXA - नगर पालिकाएं 243P - 243ZG
भाग IXB - सहकारी समितियाँ 243ZH - 243ZT
भाग X - अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र 244 - 244A
भाग XI - संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 - 263
भाग बारहवीं - वित्त, संपत्ति, अनुबंध और सूट 264 - 300ए
भाग XIII - भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और संभोग 301 - 307
भाग XIV - संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 - 323
भाग XIVA - ट्रिब्यूनल 323A - 323B
भाग XV - चुनाव 324 - 329A
भाग XVI - कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान 330 - 342
भाग XVII - राजभाषा 343 - 351
भाग XVIII - आपातकालीन प्रावधान 352 - 360
भाग XIX - विविध 361 - 367
भाग XX – संविधान का संशोधन 368
भाग XXI - अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान 369 - 392
भाग XXII - लघु शीर्षक, प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन 393 - 395
भारतीय संविधान की अनुसूचियां: भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। वो हैं: भारतीय संविधान में अनुसूचियां
अनुसूचियां अनुसूचियों की विशेषताएं |
पहली अनुसूची : में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम शामिल हैं राज्यों का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र भी शामिल है
दूसरी अनुसूची : भत्तों, विशेषाधिकारों, परिलब्धियों के संबंध में प्रावधान:
- भारत के राष्ट्रपति
- भारतीय राज्यों के राज्यपाल
- लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष
- राज्य सभा के सभापति और राज्य सभा के उपसभापति
- भारतीय राज्यों की विधान सभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
- भारतीय राज्यों की विधान परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)
तीसरी अनुसूची : इसमें निम्न के लिए शपथ और प्रतिज्ञान के रूप शामिल हैं:
- भारत के केंद्रीय मंत्री
- लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार
- संसद सदस्य (सांसद)
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
- नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
- राज्य मंत्री
- राज्य विधानमंडल चुनाव के उम्मीदवार
- राज्य विधानमंडल के सदस्य
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
चौथी अनुसूची : इसमें राज्य सभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन के संबंध में प्रावधान हैं |
पांचवीं अनुसूची :इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान हैं
छठी अनुसूची : में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान हैं।
सातवीं : अनुसूची यह अनुसूची तीन विधायी सूचियों से संबंधित है
आठवीं : अनुसूची यह संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है:
9वीं अनुसूची : यह भूमि सुधारों और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित राज्य अधिनियमों और विनियमों से संबंधित है। यह अन्य मामलों से निपटने वाले संसद के अधिनियमों और विनियमों से भी संबंधित है।
10वीं अनुसूची : में दल-बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान हैं।
11वीं अनुसूची : इसमें पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करने वाले प्रावधान शामिल हैं।
12वीं अनुसूची : यह उन प्रावधानों से संबंधित है जो नगरपालिकाओं की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करते हैं।